ज्ञापन में विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कार्यकर्ताओं ने सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की। हीरालाल वर्मा ने कहा कि विभाग की मौजूदा व्यवस्था आम नागरिकों के लिए भारी परेशानी का कारण बनी हुई है। भ्रष्टाचार के चलते उपभोक्ताओं का मानसिक और आर्थिक शोषण हो रहा है। उन्होंने मौजूदा विद्युत नीतियों को अव्यवहारिक और जनविरोधी करार दिया। ज्ञापन में प्रमुख रूप से विद्युत विभाग के निजीकरण पर रोक लगाने, स्मार्ट मीटर की जानकारी तीन दिन के भीतर पोर्टल पर अपलोड करने, बिल संशोधन में हो रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और आउटसोर्सिंग से हो रही भर्तियों पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है। इसके साथ ही पूर्व कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी करने, ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए बिजली दरों में 50% तक कटौती करने तथा शिकायत निस्तारण के लिए अलग आयोग गठित करने की मांग की गई।

कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान सात दिन में अनिवार्य किया जाए और बिना उपभोक्ता की अनुमति शिकायतें समाप्त न की जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर नर्वदेश्वर पटेल, दीपचन्द अग्रहरी, कृष्ण मोहन गुप्ता, गणेश प्रसाद, हीरा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।