श्रम प्रवर्तन अधिकारी गणेश सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा कन्या विवाह अनुदान, मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, अटल आवासीय योजना सहित कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि श्रमिकों को योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक दिलाने के लिए इनका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को ₹2000, कक्षा 6 से 10 तक ₹2500 और कक्षा 11-12 तक ₹3000 की छात्रवृत्ति दी जाएगी। वहीं, स्नातक, आईटीआई, पॉलिटेक्निक जैसे वोकेशनल कोर्स पास करने पर ₹12,000 की एकमुश्त राशि दी जाएगी। छात्रवृत्ति केवल उत्तीर्ण छात्रों को मिलेगी। उन्होंने बीएसए व डीआईओएस से समन्वय कर योजना को स्कूलों में प्रचारित करने का निर्देश दिया।

मनरेगा समेत निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों का पंजीकरण बीओसीडब्ल्यू बोर्ड में कराने का निर्देश भी जिलाधिकारी ने दिया, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। साथ ही निर्माण कार्यों में श्रम उपकर के भुगतान व कोषागार से मिलान कराने को कहा गया। बाट–माप विभाग की समीक्षा में जिलाधिकारी ने लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति सुनिश्चित करने और नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए। कौशल विकास के अंतर्गत आईटीआई प्राचार्य को युवा कौशल दिवस और रोजगार मेले का आयोजन वृहद स्तर पर कराने को कहा। बैठक में एसडीएम सदर रमेश कुमार, आईटीआई प्राचार्य इशरत मसूद, श्रम प्रवर्तन अधिकारी गणेश सिंह आदि अधिकारी उपस्थित रहे।