जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश भर में 150 से कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक और 100 से कम छात्र संख्या वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर हजारों प्रधानाध्यापकों को सरप्लस किया जा रहा है, जिससे न केवल शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होगी, बल्कि रसोइयों की सेवाएं भी समाप्त हो जाएंगी।धरने में शामिल शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सदर तहसीलदार को सौंपा, जिसमें मर्जर आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग की गई। जिला संयुक्त मंत्री अखिलेश पाठक ने कहा कि इस निर्णय से सबसे अधिक असर बालिका शिक्षा पर पड़ेगा, क्योंकि दूरस्थ विद्यालयों तक पहुंचना बालिकाओं के लिए कठिन होगा। इस दौरान वरिष्ठ उपाध्यक्ष बैजनाथ सिंह, जिलाकोषाध्यक्ष मनौवर अली, महिला जिलाध्यक्ष वंदना त्रिपाठी, ब्लॉक अध्यक्ष राघवेंद्र पांडेय, रसोइया संघ के रघुवंशी शर्मा, संघर्ष समिति के सुजीत यादव सहित जिले के सभी ब्लॉकों से आए शिक्षकों ने भाग लिया। सभी ने एक स्वर में मर्जर नीति को वापस लेने की मांग करते हुए वृहद आंदोलन की चेतावनी दी।